8th Pay Commission: ₹69,000 Minimum Basic Salary और 4.38 Fitment Factor की मांग
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! ₹69,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी की मांग, 4.38 फिटमेंट फैक्टर और बढ़े हुए HRA पर जोर आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने रखीं बड़ी मांगें। न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव, वहीं 3.833 से लेकर 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ीं।
8th Pay Commission Latest News: कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव की उम्मीद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इन दिनों चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। देशभर के सरकारी कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसी बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं।
इन मांगों में सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कर्मचारियों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में संशोधन करने पर भी जोर दिया है।
₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग
आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), भारत पेंशनर्स समाज और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों की ओर से न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000 करने की मांग की गई है।
इस प्रस्ताव के पीछे 3.833 फिटमेंट फैक्टर का आधार बताया गया है। वर्तमान सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। यदि 3.833 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार किया जाता है तो गणना के अनुसार यह राशि लगभग ₹69,000 तक पहुंच सकती है।
हालांकि, यह अभी कर्मचारी संगठनों की मांग है। आयोग या केंद्र सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।
4.38 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपने सुझाव दिए हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की ओर से 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है।
वहीं, NC-JCM सहित कुछ अन्य संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर पुराने बेसिक वेतन को संशोधित वेतन में बदलने की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब कर्मचारी संगठन इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, ताकि महंगाई और बढ़ते खर्च के बीच उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।
HRA में बढ़ोतरी की मांग से कर्मचारियों को उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों की मांग केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में मकान का किराया लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मौजूदा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कई कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है।
संगठनों ने मांग की है कि शहरों की श्रेणी और वहां रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुए HRA की दरों में संशोधन किया जाए। यदि आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करता है तो अलग-अलग शहरों में तैनात कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
HRA सरकारी कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए इसमें होने वाला बदलाव उनकी कुल मासिक आय पर भी असर डाल सकता है।
कब आएगा आठवें वेतन आयोग का अंतिम फैसला?
आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग में तीन सदस्य हैं और इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं। इन बैठकों के माध्यम से वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से संबंधित सुझावों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।
आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद सरकार की मंजूरी के आधार पर वेतन और भत्तों में बदलाव का रास्ता साफ होगा।
कर्मचारियों को अभी कितना करना होगा इंतजार?
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे, 4.38 फिटमेंट फैक्टर और HRA में बढ़ोतरी जैसी बातें अलग-अलग संगठनों की ओर से रखी गई मांगें हैं। इन्हें अभी सरकार की ओर से मंजूर की गई नई सैलरी नहीं माना जा सकता।
आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें आने और केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही वास्तविक वेतन वृद्धि की तस्वीर स्पष्ट होगी।
इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचना चाहिए।