मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक बार फिर चर्चा में है। फरवरी 2026 का महीना प्रदेश के करीब 80 लाख किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार, योजना की 14वीं किस्त के ₹2000 जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना?
यह योजना केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' (PM-Kisan) की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में इसमें ₹4000 सालाना दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹6000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह राशि तीन बराबर किस्तों (₹2000 प्रत्येक) में दी जाती है।
फरवरी 2026: 14वीं किस्त का गणित
फरवरी 2026 में जारी होने वाली यह किस्त उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो रबी की फसल की कटाई और अगली फसल की तैयारी में जुटे हैं।
कुल लाभार्थी: लगभग 80 लाख किसान।
किस्त की राशि: ₹2000।
हस्तांतरण का तरीका: DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
इन किसानों को मिलेगा लाभ (पात्रता शर्तें)
MP का मूल निवासी: किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
PM-Kisan में पंजीकरण: इस योजना का लाभ केवल उन्हें मिलता है जो केंद्र की PM-Kisan योजना के तहत पंजीकृत हैं।
भूमि रिकॉर्ड: किसान के पास खेती योग्य भूमि का वैध रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
e-KYC अनिवार्य: जिन किसानों ने अपना e-KYC पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त रुक सकती है।
कैसे चेक करें अपना नाम और स्टेटस?
यदि आप जानना चाहते हैं कि 14वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: 'SAARA' पोर्टल या MP CM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
'Dashboard' चुनें: होमपेज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
विवरण भरें: अपना जिला, तहसील, और गांव चुनें।
Status देखें: अपना आधार नंबर या बेनिफिशियरी आईडी डालकर स्टेटस चेक करें।
किस्त न मिलने पर क्या करें?
कई बार तकनीकी कारणों या बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग न होने की वजह से पैसे अटक जाते हैं। ऐसे में:
अपने नजदीकी पटवारी या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।
सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक और DBT इनेबल्ड है।
पोर्टल पर अपनी e-KYC की स्थिति दोबारा जांचें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फरवरी 2026 में आने वाली यह 14वीं किस्त खेती-किसानी की लागत को कम करने में मददगार साबित होगी।
