रीवा: लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने के निर्देश जारी

Rewa MP News: आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा रीवा जिले में लंबित छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के प्रकरणों का निराकरण तत्परतापूर्वक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 

आयुक्त ने वर्ष 2022-23 में 263 एवं 2023-24 में 565 आवेदनों के नोडल संस्थाओं द्वारा सत्यापन न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा निर्देश दिए हैं कि पोर्टल खुलते ही लंबित सभी प्रकरणों का सत्यापन करें। यदि संबंधित छात्रों द्वारा आवास सहायता व छात्रवृत्ति के प्रकरण लंबित रहने की शिकायत की जाती है तो संबंधित राशि का भुगतान नोडल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। 

संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय ने महाविद्यालयों के प्राचार्य/डीन एवं नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि आगामी तीन दिवस में सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। यदि किसी भी संस्था में बिना उचित कारण के प्रकरणों का लंबित होना पाया जाता है तो प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।