MP Cabinet Decision: ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में गाड़ियों की खरीद पर भारी छूट, शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्वालियर और उज्जैन के मेलों में टैक्स छूट से लेकर शिक्षकों के वेतनमान तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
1. ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों पर 50% रोड टैक्स की छूट
कैबिनेट का सबसे चर्चित फैसला प्रदेश के दो बड़े व्यापार मेलों—ग्वालियर व्यापार मेला और उज्जैन का विक्रम व्यापार मेला—को लेकर रहा।
क्या है फैसला: इन मेलों से खरीदे जाने वाले गैर-परिवहन वाहनों (Non-Transport Vehicles) और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (Light Commercial Vehicles) पर रोड टैक्स (Road Tax) में 50% की छूट दी जाएगी।
उद्देश्य: इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य इन ऐतिहासिक मेलों में व्यापार को बढ़ावा देना और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूती प्रदान करना है।
शर्त: यह छूट तभी मान्य होगी जब वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी शहर (ग्वालियर या उज्जैन) के आरटीओ कार्यालय में कराया जाए।
2. शिक्षकों के लिए 'चतुर्थ समयमान वेतनमान' को मंजूरी
राज्य के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (4th Time Scale Pay) देने का निर्णय लिया है।
किसे मिलेगा लाभ: ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी सेवा के 35 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर लिए हैं, वे इस उच्चतर वेतनमान के पात्र होंगे।
वित्तीय लाभ: इस फैसले से हजारों शिक्षकों के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होगी, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
3. सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों का बजट
प्रदेश में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने कई सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
नर्मदा घाटी विकास: नर्मदा नदी के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नई पाइपलाइन और नहर प्रणालियों के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
स्थानीय लाभ: इससे मालवा और निमाड़ क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
4. स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कुछ नए पदों के सृजन और अस्पतालों के उन्नयन (Upgradation) पर भी मुहर लगाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है।
