MP Farmers Big Relief: 3.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचेगा 810 करोड़, CM मोहन यादव का ऐतिहासिक फैसला
मध्यप्रदेश के किसानों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 810 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि सीधे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यह राशि सरकार की महत्वाकांक्षी भावांतर योजना के तहत किसानों को दी जा रही है, जिससे किसानों की आय को स्थिर और मजबूत बनाया जा सके।
प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा।
क्या है भावांतर योजना?
भावांतर योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक विशेष किसान कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना है। जब किसानों को मंडी में उनकी फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिलता है, तो सरकार उस अंतर की भरपाई सीधे उनके खातों में करती है।
इससे किसान बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें अपनी फसल का वास्तविक मूल्य मिल पाता है।
810 करोड़ की राशि कैसे पहुंचेगी किसानों तक?
मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक प्रणाली के माध्यम से यह पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भुगतान किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हो।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना से प्रदेश के लगभग 3.77 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
कहां से होगा भुगतान कार्यक्रम?
यह कार्यक्रम रतलाम जिले के जावरा से आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री स्वयं किसानों से संवाद करेंगे और इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू करेंगे।
किसानों की आय में आएगी मजबूती
इस वित्तीय सहायता से किसानों को:
बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने में मदद मिलेगी
फसल की लागत निकालने में राहत मिलेगी
कर्ज पर निर्भरता कम होगी
खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सकेगा
ग्रामीण बाजारों में नकदी बढ़ने से व्यापार, ट्रांसपोर्ट और छोटे उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार की किसान हितैषी नीति
सीएम मोहन यादव सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं:
किसान सम्मान निधि के तहत नियमित भुगतान
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
सोलर पंप पर सब्सिडी
फसल बीमा योजना में सुधार
कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
इन योजनाओं का सीधा उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
सोयाबीन किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
इस बार भावांतर योजना का सबसे अधिक लाभ सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगा। बीते सीजन में बाजार भाव गिरने से किसानों को नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई यह योजना कर रही है।
कई जिलों के किसानों को प्रति क्विंटल ₹1200 से ₹1300 तक की सहायता राशि मिल रही है।
अब तक कितना भुगतान कर चुकी है सरकार?
राज्य सरकार अब तक भावांतर योजना के तहत किसानों को ₹1292 करोड़ से अधिक की राशि वितरित कर चुकी है। यह नया भुगतान उस श्रृंखला की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है।
CM मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा:
"किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले और कोई भी किसान आर्थिक संकट में न फंसे।"
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
810 करोड़ की यह राशि सीधे गांवों में जाएगी, जिससे:
स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी
रोजगार के अवसर बनेंगे
ग्रामीण विकास को गति मिलेगी
अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह कदम प्रदेश की GDP ग्रोथ को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास:
आधार से लिंक बैंक खाता
भूमि रिकॉर्ड अपडेट
पंजीकरण विवरण
मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है
