सिंगरौली में रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार

 मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रीवा लोकायुक्त की टीम ने सिंगरौली जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्राम पंचायत सचिव को कथित तौर पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

लोकायुक्त की कार्रवाई से पंचायत विभाग में हड़कंप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले में हुई इस कार्रवाई में ग्राम पंचायत सचिव पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की कार्रवाई की।

लोकायुक्त की इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंचायत स्तर पर आम नागरिकों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगी जाती है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लोकायुक्त पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार शिकायत का सत्यापन किया जाता है। शिकायत सही पाए जाने पर टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई की जाती है।

इस मामले में भी वीडियो के शीर्षक के अनुसार 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते ग्राम पंचायत सचिव को रंगेहाथ पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, रिश्वत किस काम के बदले मांगी गई थी, शिकायतकर्ता कौन था और आरोपी सचिव का नाम क्या है, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं हो सकी है।

पंचायतों में भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम?

ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में शामिल हैं। गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, आवास, निर्माण कार्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

ग्रामीणों को उम्मीद रहती है कि पंचायत स्तर पर उनके काम पारदर्शिता और नियमों के अनुसार होंगे। लेकिन जब किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप सामने आता है, तो आम जनता का सरकारी व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है।

हालांकि, केवल ट्रैप कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और ग्रामीणों को अपने अधिकारों के लिए किसी कर्मचारी के सामने पैसे देने की मजबूरी न हो।

ग्रामीणों में कार्रवाई को लेकर चर्चा

सिंगरौली में रीवा लोकायुक्त की इस कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराने के लिए लोगों को अक्सर पंचायत और जनपद कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

ऐसे में लोकायुक्त की कार्रवाई से आम नागरिकों को यह संदेश मिलता है कि रिश्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

अब इस मामले में आगे की जांच और विभागीय कार्रवाई पर नजर रहेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।