रीवा कलेक्टर ने अधिकारियों दिए निर्देश, नियमित सुनवाई करके राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें
रीवा कलेक्ट्रेट (Rewa Collectorate) के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल (Collector Pratibha Pal) ने राजस्व कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की। इस दौरान रीवा कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की सतत निगरानी करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित करें। शासन की मंशा के अनुरूप संकल्प यात्रा का आयोजन कराकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को इससे लाभान्वित करें।
उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी प्रतिदिन राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें। प्रकरणों की अद्यतन जानकारी आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज कराएं। किसी भी प्रकरण में अनावश्यक पेशी न बढ़ाएं। अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। सभी एसडीएम अपील प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। एक साल से अधिक अवधि से लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जहाँ अभी फसल नहीं बोई गई है वहाँ तत्काल सीमांकन कराएं। प्रत्येक राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी को हर सप्ताह के लिए सीमांकन के लक्ष्य निर्धारित कर इसकी पूर्ति सुनिश्चित कराएं। चालू माह को छोड़कर नामांतरण के सभी प्रकरण निराकृत करें। विभिन्न परियोजनाओं तथा शासकीय कार्यों के लिए जमीन के आवंटन एवं भूअर्जन के संबंध में तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं।
इनका भी निराकरण कराएं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवेदन पत्रों का सत्यापन सात दिवस में अनिवार्य रूप से करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पट्टे के लंबित प्रकरण संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पारित कराएं। स्वामित्व योजना तथा धारणाधिकार योजना में भी समुचित कार्यवाही करें।
ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग तथा माँस एवं मछली के खुले में बिक्री के संबंध में शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी धान उपार्जन केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। सभी केन्द्रों में उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसानों को उपार्जन केन्द्र में छाया, पानी, अलाव आदि की सुविधा दें। उपार्जित धान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान का प्रवेश रोकने के लिए जाँच नाके स्थापित किए गए हैं। इन्हें प्रभावी बनाते हुए धान के अवैध परिवहन तथा भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही करें। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, संयुक्त कलेक्टर आरके सिन्हा, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे, सभी एसडीएम तथा तहसीलदार उपस्थित रहे।