शहडोल में गजब की जुर्रत: हटाए गए अतिक्रमण पर फिर से तैयार किया जा रहा आशियाना, जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग

शहडोल जिले में जहां एक और अपराधिक गतिविधियां बढ़ते क्रम में है, तो वहीं दूसरी ओर माफिया गिरी भी पूरे शबाब पर है।
 
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Shahdol MP News: एमपी के शहडोल जिले में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि, जिला प्रशासन एवं पुलिस की लचर और लापरवाह व्यवस्था इस बात के लिए बेहद जिम्मेदार है। बाकी  राजस्व के मामले मे विभागीय जिम्मेदारों की कार्यशैली तो स्वत: जगजाहिर है। मुख्यालय में ही अगर नजर दौड़ा जाए तो, लगातार अवैध अतिक्रमण किए जाने के कई मामले सामने हैं। कहीं शासकीय भूमि पर, तो कहीं किसी गरीब की जमीन को, जबरन हथियाने का काम बेधड़क तरीके से किया जा रहा है। बावजूद इसके, जिम्मेदार आला अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में लीन हैं। जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

इतना ही नहीं अब तो ऐसे भी अतिक्रमणकारियों सामने आ रहे हैं। जिन पर प्रशासनिक अमले ने बेदखली की कार्रवाई करते हुए बीते कुछ समय पहले हटाया था। ऐसे 2 ताजे मामले सामने हैं। पहला मामला एडीपी बंगले के पीछे का है। वहीं दूसरा मामला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत कल्याणपुर से सामने आया है। बता दें कि, इन दोनों ही जगहों पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए, किए गए अवैध अतिक्रमण से शासकीय जमीन को मुक्त किया था।

जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग

गौरतलब है, एडीजीपी बंगले के पीछे पुलिस लाईन में वसीम खान (बंटी) ने अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था। जिसकी जानकारी लगने के बाद राजस्व विभाग व पुलिस अमले ने संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित होकर उक्त शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसा व मकान निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया था। वर्तमान परिदृश्य में एक बार फिर उक्त स्थल पर अवैध निर्माण कर लिया गया है।

वहीं ग्राम कल्याणपुर में अनीस कबाड़ी नामक व्यक्ति के अवैध रूप से बनाए गए मकान को भी कुछ इसी प्रकार संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। बुलडोजर के माध्यम से वहां किए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम प्रशासनिक अमले ने किया था। उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था। किंतु, अब वहां एक बार फिर अवैध निर्माण कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, प्रशासनिक लापरवाही के चलते उक्त अतिक्रमणकारियों ने पुनः शासकीय भूमि को हथियाने का काम कर रहे हैं। संबंधित मामले में जिला प्रशासन का ध्यानाकर्षण करते हुए ठोस उचित कार्रवाई की जाने की मांग की गई है।

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