मध्य प्रदेश, जिसे 'भारत का सोयाबीन राज्य' और 'गेहूं का भंडार' कहा जाता है, वहां के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर यह एक बड़ा कदम है। 713 करोड़ रुपये की यह भारी-भरकम राशि मुख्य रूप से कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई है।
इस राशि का कहां और कैसे होगा उपयोग?
यह फंड केवल एक नकद सहायता नहीं है, बल्कि एमपी के कृषि ढांचे को बदलने का एक मास्टर प्लान है:
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग: किसानों की फसलें खराब न हों, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
सप्लाई चेन में सुधार: खेतों से मंडियों तक फसल पहुंचाने की प्रक्रिया को हाई-टेक बनाया जाएगा।
प्रोसेसिंग यूनिट्स: छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज का मूल्यवर्धन (Value Addition) करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सिंचाई परियोजनाएं: कुछ हिस्सा सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
एमपी के किसानों को क्या होगा सीधा फायदा?
बेहतर दाम: जब भंडारण की सुविधा होगी, तो किसान मजबूरी में कम दाम पर फसल नहीं बेचेंगे।
रोजगार के अवसर: ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-टेक स्टार्टअप्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने से युवाओं को काम मिलेगा।
आधुनिक खेती: नई तकनीक और उपकरणों तक पहुंच आसान होगी।
