मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के लिए 'नया परिसीमन' करने जा रही है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
सीमाएं क्यों फ्रीज हो रही हैं?: नए जिलों और तहसीलों के गठन या उनकी सीमाओं में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वर्तमान स्थिति को स्थिर (Freeze) करना जरूरी होता है।
आयोग का गठन: सरकार ने पहले ही एक परिसीमन आयोग का गठन किया है जो सुझाव देगा कि किन जिलों को छोटा करना है या किन तहसीलों को जोड़ना है।
प्रशासनिक सुगमता: इस कदम का उद्देश्य जनता की पहुंच जिला मुख्यालय तक आसान बनाना और प्रशासनिक काम-काज में तेजी लाना है।
समय सीमा: अगले 3 दिनों के बाद किसी भी राजस्व सीमा में बदलाव पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद आयोग अपनी फील्ड रिपोर्ट पर काम शुरू करेगा।
