8th Pay Commission Latest Update: सरकार की बड़ी चेतावनी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक तरफ जहां उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जालसाजों (Fraudsters) ने इस सुनहरे मौके को ठगी का जरिया बना लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक नए किस्म के डिजिटल फ्रॉड को लेकर आगाह किया है।
नए स्कैम का पर्दाफाश: क्या है फर्जी ऐप का मामला?
इंटरनेट पर इन दिनों कई ऐसे मैसेज और लिंक सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए एक 'Official App' लॉन्च किया है।
जालसाज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों को ये फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसा रहे हैं। इन ऐप्स का इंटरफेस बिल्कुल सरकारी पोर्टल जैसा दिखता है। जैसे ही कोई कर्मचारी अपनी पर्सनल डिटेल्स (जैसे- PPO नंबर, पैन कार्ड या बैंक विवरण) इसमें डालता है, हैकर्स उनके बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हैं।
सरकार का स्पष्टीकरण: अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के सूत्रों के अनुसार, अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
सरकार ने कोई भी ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं किया है जो सैलरी या एरियर कैलकुलेट करे।
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट्स (जैसे doe.gov.in) पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
किसी भी अज्ञात लिंक या 'APK' फाइल को डाउनलोड न करें।
8वें वेतन आयोग पर अब तक का अपडेट
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि 10 साल का अंतराल पूरा होने वाला है, इसलिए जल्द ही आयोग का गठन होना चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है।
सैलरी में बढ़ोतरी: अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है।
संभावित समय सीमा: आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, उस लिहाज से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
ठगी से बचने के लिए जरूरी टिप्स
सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
क्रॉस-चेक करें: किसी भी न्यूज़ की पुष्टि के लिए 'PIB Fact Check' की मदद लें।
ऐप परमिशन: फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय 'Contacts' और 'Sms' की परमिशन न दें।
आधिकारिक सूचना: वेतन वृद्धि या एरियर की जानकारी विभाग के अधिकृत पत्र (Office Memorandum) के जरिए ही दी जाती है।
