केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार अब चर्चाओं के केंद्र में है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संघों की मांगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) में 66% की भारी वृद्धि होगी? इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा आधार 'एक्रॉयड फॉर्मूला' (Aykroyd Formula) को माना जा रहा है।
क्या है एक्रोयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula)?
एक्रॉयड फॉर्मूला वह पैमाना है जो किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी तय करने के लिए भोजन, कपड़ा, आवास और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लागत को आधार बनाता है। इसका नाम मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. वॉलेस एक्रोयड के नाम पर रखा गया है।
इस फॉर्मूले के अनुसार, वेतन केवल काम के बदले मिलने वाला पैसा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के जीवन स्तर और उसकी शारीरिक आवश्यकताओं (कैलोरी की खपत) को पूरा करने वाला होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग ने भी इसी फॉर्मूले का उपयोग करके न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया था, हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताया था।
66% वृद्धि का गणित: 18,000 से सीधे 30,000?
वर्तमान में (7वें वेतन आयोग के तहत) केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये है। यदि 8वें वेतन आयोग में एक्रोयड फॉर्मूले और वर्तमान महंगाई दर को आधार बनाया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बड़ी बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।
संभावित वृद्धि: यदि सरकार कर्मचारी संघों की मांग मानती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 या 30,000 रुपये तक जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर: वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.00 या 3.68 करने की मांग की जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होता है, तो वेतन में लगभग 66% से अधिक की सीधी वृद्धि देखने को मिलेगी।
कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि इसका सीधा फायदा पेंशनभोगियों को भी होगा।
वेतन संरचना में बदलाव: निचले स्तर के कर्मचारियों (Level 1) से लेकर उच्चाधिकारियों तक की सैलरी स्लैब बदल जाएगी।
महंगाई भत्ते (DA) का विलय: चर्चा है कि जब DA 50% को पार कर जाता है, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए, हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
HRA और अन्य भत्ते: बेसिक सैलरी बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी आनुपातिक बढ़ोत्तरी होगी।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। हालांकि, इसके गठन की घोषणा 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में होने की प्रबल संभावना है।
