चुनाव नतीजों से पहले शिवराज सरकार फिर लेगी 2000 करोड़ का कर्ज, इस साल अब तक 38 हजार 500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है

MP Assembly Election: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम और मौजूदा शिवराज सरकार नई सरकार के गठन से पहले एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। खबर है कि आचार संहिता के दौरान 28 नवंबर को शिवराज सरकार 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी. इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस साल अब तक राज्य सरकार 38 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।

28 नवंबर को आरबीआई से 2000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा:

मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा 28 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से 2 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी, जो 4 साल के लिए लिया जाएगा. दावा किया जा रहा है कि यह कर्ज नई सरकार के गठन की तैयारियों और मुख्यमंत्री लाडली ब्राह्मण योजना के लिए लिया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले आचार संहिता लागू होने पर राज्य सरकार ने बाजार से कर्ज लिया था. इस साल जनवरी से अब तक 38,500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था और अब नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा. ऐसे में आने वाली सरकार के लिए मौजूदा शिवराज सरकार से कर्ज लेना चुनौतीपूर्ण होगा।

अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो बीजेपी सरकार पर कर्ज का बोझ आ जाएगा और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो विकास कार्यों, योजनाओं और वादों को पूरा करते-करते कांग्रेस सरकार पर कर्ज का बोझ आ जाएगा, जो बहुत बड़ा होगा चुनौती।

आपने अब तक कब और कितना उधार लिया है?

• 31 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश सरकार का कुल सार्वजनिक ऋण 2.95 लाख करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च 2023 को बढ़कर 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपये हो गया है.
• बजट अनुमान (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए) के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3.85 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
• सितंबर महीने में सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।
• इसके बाद अक्टूबर महीने में सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।
• अब नवंबर में फिर वह 2000 करोड़ का कर्ज लेंगे।
• इस साल जनवरी से अब तक 38,500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।