पीएम किसान 21वीं किस्त पर संकट! करोड़ों किसानों को इंतजार – सरकार कर रही लाभार्थियों की कड़ी जांच
Pradhan Mantri Samman Nidhi 21vi Kist Kab Aayegi: फर्जीवाड़े पर सख्ती – केंद्र सरकार हर लाभार्थी के दस्तावेज़ और ई-KYC की कर रही जांच, किस्त आने में लग सकता है थोड़ा वक्त
Sat, 1 Nov 2025
PM Kisan 21st Installment: केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 21वीं किस्त को लेकर अब किसानों में उत्सुकता और चिंता दोनों देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार 21वीं किस्त तय समय पर जारी नहीं होगी, क्योंकि सरकार लाभार्थियों की कड़ी जांच-पड़ताल में जुटी है। इस जांच का उद्देश्य है – यह सुनिश्चित करना कि सिर्फ असली और पात्र किसानों को ही 2000 रुपये की राशि दी जाए, न कि फर्जी या अयोग्य खाताधारकों को।
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🔍 किस वजह से हो रही देरी?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हाल के महीनों में यह सामने आया कि लाखों ऐसे लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे, जो इसके पात्र नहीं थे। इनमें सरकारी कर्मचारी, करदाता, या गैर-कृषक व्यक्ति शामिल पाए गए। ऐसे में कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लाभार्थियों के डेटा की पुनः जांच शुरू कर दी है।
इसके लिए किसानों की ई-KYC, बैंक खाता सत्यापन, भू-अभिलेख और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
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💰 अब तक कितनी किस्तें जारी हुईं?
अब तक केंद्र सरकार 20 किस्तें जारी कर चुकी है और किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए भेजी गई है।
अब तक कुल 11 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 2.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है।
21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद थी, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसमें थोड़ी देरी संभव है।
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⚠️ किन किसानों को मिल सकती है दिक्कत?
जिन किसानों ने ई-KYC नहीं कराया है
जिनके बैंक खाते में आधार नंबर लिंक नहीं है
जिनकी जमीन का रिकॉर्ड या दस्तावेज़ असत्य या अधूरे हैं
जो आयकरदाता या सरकारी सेवा में हैं
ऐसे किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिलेगी, जब तक कि वे आवश्यक सुधार नहीं कर लेते।
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📢 सरकार की अपील किसानों से
कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द
अपनी ई-KYC प्रक्रिया पूरी करें,
बैंक खाते को आधार से लिंक करें,
और भू-अभिलेखों की जांच कर लें।
सरकार का कहना है कि जांच पूरी होते ही 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, और पात्र किसानों को पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।