संविदा-आउटसोर्सकर्मियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ता बढ़ा, मार्च से नई दरें लागू, अप्रैल से खाते में बढ़कर मिलेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा वही रोडवेज के संविदाकर्मी, आउटसोर्सकर्मी और विशेष श्रेणी के चालकों और परिचालकों को भी बढ़े हुए 46 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा, जो 1 मार्च से प्रभावी होगा।इस संबंध में आचार संहिता लागू होने से पहले आदेश जारी किए जा चुके है।
 
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Contract/Outsource Employees DA Hike : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के साथ रोडवेज के संविदा, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी चालकों, परिचालकों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा, वही 1 मार्च 2024 से रोडवेज के संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। 16 मार्च इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया था, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है।

अप्रैल से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी
परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन एवं तकनीकी दीपक जैन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक,उत्तराखंड परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी वृद्धि होने के बाद डीए 46 फीसदी हो गया है, साथ ही संविदा, विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों की भी प्रति किलोमीटर की दर को बढ़ा दिया गया है।
संविदा, आउटसोर्स व विशेष श्रेणी के मैदानी मार्ग श्रेणी के चालकों को एक मार्च से 3.12 रुपये के बजाए 3.21 रुपये प्रति किलोमीटर, परिचालकों को 2.64 रुपये के बजाए 2.71 रुपये प्रति किमी, पर्वतीय मार्ग के चालकों को 3.65 रुपये के बजाए 3.75 रुपये और परिचालकों को 3.10 रुपये के बजाए 3.19 रुपये प्रति किमी महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका आदेश निगम ने आचार संहिता लागू होने से पहले 16 मार्च 2024 को जारी कर दिया था।
सरकारी कर्मचारियों का भी बढ़ चुका है जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 7वें वेतनमान के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की थी। नई दरें एक जनवरी 2024 से 46 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत कर दी गई है, इसे मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा।आचार संहिता से पहले वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध पहले ही आदेश जारी कर दिए है।

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