पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का ₹4.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
कब से लागू होगा नया DA?
बजट प्रस्ताव के अनुसार, DA में की गई यह 4% की वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 22% हो जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 14% से बढ़कर 18% हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश और एरियर की खुशी
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन बजट में DA बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 2008 से 2019 की अवधि के लंबित DA बकाया (Arrears) का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि DA कर्मचारियों का कानूनी हक है और 6 मार्च 2026 तक कुल बकाया का कम से कम 25% हिस्सा भुगतान कर दिया जाना चाहिए।
बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं:
सिर्फ DA ही नहीं, ममता सरकार ने चुनाव से पहले 'पिटारा' खोलते हुए कई अन्य वर्गों को भी खुश किया है:
लक्ष्मी भंडार योजना: महिलाओं को मिलने वाली राशि में ₹500 की वृद्धि की गई है (फरवरी 2026 से ही लागू)।
बेरोजगारी भत्ता: 'बांग्लार युवा साथी' योजना के तहत 21-40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को ₹1,500 प्रति माह (5 साल तक) देने का प्रस्ताव है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: इनके मासिक भत्ते में ₹1,000 की बढ़ोतरी की गई है।
सिविक वालंटियर्स: इनके वेतन में भी ₹1,000 की वृद्धि का ऐलान हुआ है।
